ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ' ਅਤੇ 'ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ' ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 1,00,000 ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।''
ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛਿੜਕਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ।
ਰਾਜੂ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।