ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਵੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਫਰੀ' (ਮੁਕਤ) ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਕੇ 'ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ' (ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ/ਸੀਮਤ) ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 99.9% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿਲਵਰ ਬਾਰ (ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ), ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੀ ਕੱਚੀ ਚਾਂਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧ-ਤਿਆਰ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ-ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ।
ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖੇਪ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।