ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ SIR ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ SIR (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।'
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ SIR ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।'
SIR ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SIR ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
SIR ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ 2002 ਜਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ।
SIR ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਇੱਕ 'ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. (NRC) ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।