EVM ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟਕਰਾਅ: ECI ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. (EVMs) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ EVMs ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ EVMs ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
EVMs ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ECI ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ (Timeline) ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ECI ਦੀ।
ECI ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੱਖ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ EVM ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ "ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ECI ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ECI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ EVMs ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ (Logistical) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ECI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ EVMs ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ EVMs ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।