ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ 'ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ' ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮਨਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ 'ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ' ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 'ਜਜ਼ੀਆ' ਅਤੇ 'ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ' ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. (NHAI) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੋਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।