ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਤੜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 17-0 ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ “ਉਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ।” ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।