Punjab MC Elections: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 15-18 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 17-0 ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।