ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 'ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ' ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ CJI ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ CJI ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 'ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ' ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਪਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।