ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਟੈਪਸ’ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 30% ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਟੈਪਸ’ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 30% ਜਾਂ ₹10,000 (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ‘ਟੈਪਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਏ. ਸਿੱਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਟੈਪਸ’ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 30% ਜਾਂ ₹10,000 (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (CPS) ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਵੈਂਕਟੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ) ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਟੈਪਸ’ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”